रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को हरी झंड़ी, नई खेल नीति पर लगी मुहर

मोदी सरकार ने रोजगार, उद्योग, शोध और खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम, 1 लाख करोड़ की रिसर्च-डेवलपमेंट योजना, नई खेल नीति 2025 और 1,853 करोड़ की हाईवे परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य रोजगार बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना और भारत को खेल महाशक्ति बनाना है।मोदी सरकार ने देश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ईएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा।केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो पहली बार रोजगार शुरू कर रहे हैं। वहीं, दूसरा हिस्सा लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए होगा। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के रिसर्च डेवलेपमेंट और इनोवेशन स्कीम, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे के चार लेन बनाने के लिए 1,853 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है।

सरकार ने मंगलवार को रोजगार सृजन, कौशल बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ₹1.07 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका विशेष फोकस निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर रहेगायह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बारे में जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।